कोविड-19 आणि ग्रामीण भारतातील सार्वजनिक आरोग्याची स्थिती
ग्रामीण भारतातील लोकसंख्येची कमी घनता आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांचा मर्यादीत ओघ यांमुळे कोविड-19 रोगाचा संसर्ग होण्याचे प्रमाण गावागावांमध्ये आतापर्यंत कमी आहे. मात्र, जसजसे शहरी भागांपासून स्थलांतरित कामगार त्यांच्या मूळ गावांकडे परतत आहेत, त्यानुसार या परिस्थितीत लवकरच वेगाने बदल होऊ शकतो.
योगेश्वर काळकोंडे हे सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील एक संशोधक असून महाराष्ट्राच्या गडचिरोलीतील सर्च या स्वयंसेवी संस्थेत ते कार्यरत आहेत. ग्रामीण भारतातील जनता मूलभूत आरोग्यसेवांच्या सुविधांपासून वंचित असते. अशा जनतेला कोविड-19 महामारीमुळे कोणत्या असाधारण आव्हानांना सामोरे जावे लागेल आणि ही आव्हाने पद्धतशीर कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबाबत वंशिका सिंह यांच्याबरोबर केलेल्या चर्चेत त्यांनी आपली मते मांडली आहेत.
कोविड-19 महामारीमुळे उद्भवलेल्या तत्कालीन आणि दीर्घकालीन परिणामांना हाताळण्यासाठी देशाच्या ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवेच्या सुविधा सक्षम आहेत, असे आपल्याला वाटते का?
शासकीय आरोग्य व्यवस्थेतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात आरोग्य सेवा देणारी एक व्यवस्था आहे. सध्याच्या साथीच्या काळात त्यांचे कार्य हे संसर्गाचा प्रसार रोखणे तसेच रुग्णालयांमध्ये मोठ्या संख्येने रुग्णांचा भरणा न होऊ देणे, हे असेल. वास्तविक पाहता, आपल्या देशाने संपूर्ण आरोग्यसेवेचा पाया मजबूत करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांकडे एक ‘मूल्य व्यवस्था’ म्हणून पुरेसे लक्ष दिलेले नाही आणि त्यामुळेच कोविड-19 च्या परिस्थितीत आपल्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील उणिवा, दोष अधिकच ठळकपणे दिसून येत आहेत.
संपूर्ण टाळेबंदीमुळे ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा उपलब्ध होणे, हे एक मोठे आव्हान बनले आहे. या आरोग्यसेवांमध्ये गरोदर तसेच बाळंत झालेल्या महिला, बालकांसाठी सेवा, संसर्गजन्य रोग, अ-संसर्गजन्य रोग, आपात्कालीन सेवा आणि काही शस्त्रक्रिया इत्यादींचा समावेश होतो. या सर्व आरोग्यसेवांवर वेगवेगळ्या प्रमाणात परिणाम झालेला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत, गावाजवळ किंवा खेड्याजवळ आता वैद्यकीय सेवा उपलब्ध असणे, ही एक काळाची गरज बनली आहे. उच्च-रक्तदाब (हाय ब्लड प्रेशर) आणि मधुमेह (डायबिटीज) यांसारख्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या आजारांवर उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना दूरवर तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी उपचारासाठी जावे लागते. टाळेबंदीमुळे अशा रुग्णांच्या उपचारांमध्ये खंड पडला असून त्यामुळे अल्पावधीत मृत्यूचा धोका वाढण्याची शक्यता आहे.
ग्रामीण भागावर महामारीमुळे पडलेला प्रभाव अनेक टप्प्यांमध्ये दिसून येतो. पहिला टप्पा टाळेबंदीचा कालावधी वाढविल्याचा होता, दुसरा टप्पा स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या गावाकडील घरी परत जाऊ दिले तेव्हाचा होता. तिसरा टप्पा, जसजसे टाळेबंदी हळूहळू शिथिल करण्यात येईल आणि जेव्हा अधिकाधिक लोक प्रवास करू लागतील, तेव्हा सुरू होईल.
सध्याच्या आरोग्यसेवेच्या व्यवस्थेत तुम्हाला कोणत्या उणिवा दिसून येत आहेत? आणि महामारीला तोंड देण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची कार्यपद्धती कशी असावी, असे तुम्हाला वाटते?
हा एक अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आरोग्यसेवा बळकट होत असली तरी बहुतेक सेवा तंत्रज्ञानाद्वारे देता येतील, हे पूर्णपणे सत्य नाही. सार्वजनिक आरोग्यसेवेतल्या एका बाबीचे मला कौतुक करावेसे वाटते, ते म्हणजे ‘साध्या किंवा लहानलहान गोष्टींमध्ये असलेले सामर्थ्य.’ जेथे मर्यादित साधनसामग्री आहेत अशा ठिकाणी ‘साध्या किंवा लहानलहान गोष्टींचा’ वापर करून अनेक बाबी साध्य करता येतात. आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत गावांजवळ आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आरोग्य आणि स्वास्थ केंद्रे (HWCs) असावीत, अशी एक कल्पना आहे आणि त्यांनुसार ही केंद्रे हळूहळू उभारण्यात येत आहेत. आपल्याकडे ग्रामीण भागात आरोग्य आणि स्वास्थ केंद्रे आज चांगल्या पद्धतीने कार्यरत असती तर टाळेबंदीमुळे आरोग्यसेवांमध्ये येणारा खंड आपण टाळू शकलो असतो. विकेंद्रीकरणामध्ये शक्ती असते. जेव्हा आपण विकेंद्रीकरण करतो, तेव्हा लोकांना बळ मिळते.
जसजशी टाळेबंदी शिथिल होईल, तसतशी ग्रामीण भागातील कोविड-19 बाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर असे घडले, तर अशा रुग्णांची व्यवस्था करण्याबाबत एक धोरण ठरवावे लागेल. गंभीर लक्षणे नसलेल्या रुग्णांचा उपचार प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करावा लागेल आणि ज्या रुग्णांना उच्च पातळीच्या उपचाराची गरज आहे, अशाच रुग्णांना जिल्ह्यातील योग्य केंद्रांवर तातडीने हलवावे लागेल. आपल्याला आता समजले आहे की ८५% कोविड-19 बाधित रुग्णांमध्ये लक्षणे सौम्य असतात आणि सुमारे १५% रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागते. अनेक रुग्णांमध्ये सौम्य ते मध्यम स्वरूपाची लक्षणे असतात आणि हे रुग्ण बहुसंख्येने असल्याने अशा रुग्णांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या पातळीवर इलाज करता येऊ शकतो.
ग्रामीण भागात एकेका टप्प्यावर पुढे जाताना, कोविड-19 रोगाचा दोन पातळीवर सामना करावा लागेल: रोगप्रतिबंधक उपाय आणि वैद्यकीय उपचार. रोगप्रतिबंधक उपाय करण्यासाठी आपल्याला गावातील नेतृत्वाला सोबत घ्यावे लागेल आणि जास्त धोका असलेल्या रुग्णांचा/व्यक्तींचा माग घेणे, त्यांची चाचणी करणे, त्यांच्या संपर्कांतील आलेल्यांचा शोध घेणे आणि अलगीकरण करणे अशा बाबी कराव्या लागतील. एखाद्या ठिकाणी कोविड-19 रोगाची लक्षणे असलेल्या रुग्णांची संख्या लक्षणीय असल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमार्फत रोगप्रतिबंधक उपाय कसे राबविता येऊ शकतात, हेही पाहावे लागेल.
ग्रामीण भागातील दुय्यम आणि तृतीय पातळीवरच्या आरोग्य सुविधा, उदाहरणार्थ तालुक्यांतील आणि जिल्ह्यांतील रुग्णालये आधीच रुग्णांनी भरलेली आहेत, आणि अतिरिक्त सुविधा निर्माण करणे तसेच केवळ कोविड-१९ बाधित रुग्णांसाठी जीवनरक्षक प्रणालींची (वेंटिलेटर) व्यवस्था करणे, त्यांच्याकरिता अत्यंत आव्हानात्मक ठरू शकते. महामारीच्या काळात जसजसे पुढे जाणार आहोत, तसे ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवांची खरंच कसोटी लागणार आहे. परंतु या आव्हानांमध्येही नक्कीच एक संधी आहेः ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सक्षम करण्याची संधी! त्यामुळे या महामारीनंतरदेखील ग्रामीण भागातील जनतेचे आरोग्य चांगले राखायला प्राथमिक आरोग्य केंद्रे दीर्घकाळ उपयोगी ठरतील.
शहरी भागातील स्थलांतरित कामगार त्यांच्या मूळ गावी परतल्यामुळे आधीच दुबळ्या असलेल्या ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेवर आपत्ती येईल. ग्रामीण भागातील परिस्थिती सुरळीत होण्यासाठी तेथील जनतेला कोणती उपजिविकेची साधने प्राधान्याने देता येईल, असे आपल्याला वाटते?
स्थलांतरित कामगारांनी त्यांची घरे सोडण्यामागे पहिले कारण हे की त्यांना गावात पुरेशा रोजगाराच्या संधी नव्हत्या. तसेच अनेक लोक पुन्हा शेती करण्यास उत्सुकदेखील नव्हते. आताच्या महामारीच्या काळात फक्त शहरी भागातून ग्रामीण भागाकडे झालेले स्थलांतरच प्रकाशझोतात आल्याने ग्रामीण भागातून ग्रामीण भागाकडे झालेले स्थलांतर आपण विसरून गेलो आहोत. या काळात, अनेक शेतकरी आणि शेतांमध्ये काम करणारे मजूर जे शेजारच्या राज्यांत शेतीच्या कामासाठी गेले होते, ते परतल्यावर त्यांच्या अन्नाची, निवासाची व्यवस्था करून त्यांचे विलगीकरण करावे लागले आहे. टाळेबंदीनंतरचा पहिला टप्पा काही ठिकाणी व्यवस्थित पार पडला, तरी अनेक लहान गावांमध्ये सोयी नव्हत्या. अशा गावांमध्ये दुसऱ्या गावांतून परतलेल्या शेतकऱ्यांना विलगीकरण म्हणून मोकळ्या शेतात १४ दिवस राहणे भाग पडले आहे, जेथे कोणत्याही किमान सुविधा नव्हत्या.
आताच्या खरीप हंगामात काही स्थलांतरित कामगार शेतकामाकडे वळू शकतात. परंतु अनेक जण या कामात गुंतून राहू इच्छिणार नाहीत आणि एकदा का परिस्थिती नव्याने स्थिरस्थावर झाली की शहराकडे पुन्हा परतण्याची त्यांची इच्छा असेल. तेव्हा शहरातील उद्योगधंदे त्यांना सामावून घेण्यासाठी पुरेसे सक्षम असतील किंवा नाही, हे फक्त काळच ठरवेल. काही स्थलांतरित कामगारांनी गावाकडे परतत असताना अत्यंत क्लेशकारक अनुभव घेतला आहे आणि नजीकच्या काळात ते पुन्हा स्थलांतर करायला उत्सुक नाहीत. एकूणच, या महामारीमुळे देशाच्या ग्रामीण भागातील आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवरील आव्हानांमध्ये भर पडणार आहे, हे नक्की!
देशाच्या ग्रामीण भागातील जनतेसाठी रोजगार उपलब्ध व्हावा याकरिता भारत सरकारच्या अनेक योजना आहेत; मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही त्यांपैकी एक महत्त्वाची योजना आहे. आताच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढण्यासाठी खास लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून निदान पुढील काही काळासाठी तेथील जनतेला स्थलांतर करण्याची गरज कमी होईल.
टाळेबंदीमुळे गडचिरोलीमध्ये एक चांगला परिणाम झाला की कोविड-19 बाधित रुग्ण काही मोजकेच आढळले आहेत. आपली सर्च ही एक आरोग्यकेंद्री संस्था असून ती ‘आरोग्य स्वराज्य’ चे समर्थन करते. सध्याची महामारी रोखण्यासाठी, गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि आदिवासी जनता सक्षम व्हावी या उद्देशाने आपल्या संस्थेने काही धोरणे आखली आहेत का?
काही आठवड्यांआधी गडचिरोलीमध्ये कोविड-19 बाधित एकाही रुग्णाची नोंद झालेली नव्हती. परंतु आजच्या घडीला, कोविड-19 बाधित जवळपास ४० रुग्ण आहेत आणि ते सर्वजण स्थलांतरित असून मुंबईतून परतलेले आहेत.
आमची सर्च ही संस्था गडचिरोलीमधील १३० गावांमधील सुमारे एक लाख लोकांच्या समुदायाबरोबर काम करीत आहे. कोविड-19 रोगाचा धोका दीर्घकाळ असणार आहे याची जाणीव होताच महामारीची परिस्थिती हाताळण्याकरिता लोकांनी सक्षम व्हावे, याकरिता आम्ही तीन-कलमी कार्यक्रम सुरू केलेला आहे.
याची पहिली कृती म्हणजे लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी स्थानिक जनतेला समजेल, उमजेल असे साहित्य बनविले आहे आणि लोकांनी स्वत:हून यात सक्रिय होण्यासाठी त्यांना हळूहळू पुढे आणले जात आहे. गडचिरोलीची सुमारे ४०% लोकसंख्या आदिवासी असल्याने आम्ही स्थानिक आदिवासी ‘गोंडी’ बोलीभाषेत लहानलहान गाणी, कविता (जिंगल्स) आणि शैक्षणिक व्हिडिओ तयार केले आहेत. अशा उपेक्षित समुदायाला त्यांच्या ठराविक गरजांसाठी उपयोगी पडेल, अशी खात्रीशीर माहिती गोळा करण्यासाठी आम्हाला अजून खूप काम करायचे आहे.
आमच्या सर्च संस्थेने गावागावांमधून काम केलेले असून स्थानिक पातळीवर समित्या तयार केल्या. पुढील सहा महिन्यांत किंवा पुढच्या काळात काय घडू शकते हे गृहीत धरून समित्यांनी गावपातळीवर कोणती योग्य कृती करायला हवी, याचे प्रशिक्षण समित्यांना देण्यात आले. मुख्य म्हणजे आम्ही ही सर्व कामे स्थलांतरित कामगारांची लाट गावाकडे परतण्याआधीच केलेली होती. त्यामुळे जेव्हा स्थलांतरित कामगारांनी गावात प्रवेश केला तेव्हा या समित्यांनी गावामध्येच विलगीकरणासाठी सुविधा तात्काळ उभारल्या.
स्थानिक पातळीवर समित्यांनी आपापल्या ग्रामपंचायतींसोबत संयुक्तपणे तपासणी चौकी उभारली आहे, मास्क आणि हात स्वच्छ करण्यासाठी सॅनिटायझर्स वाटली आहेत आणि शारीरिक अंतर राखणे, वारंवार हात धुणे यांसारख्या सवयी अंगात भिनण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहीत केले आहे. आम्ही रोगावर पाळत ठेवण्यासाठी समितीतील सदस्यांना प्रशिक्षण दिलेले आहे. एखाद्या व्यक्तीमध्ये कोविड-19 रोगाची लक्षणे आढळल्यास कोणती कार्यवाही करावी हेही सांगितले आहे. तसेच जिल्हाधिकांऱ्यामार्फत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार रुग्णांना कुठे घेऊन जावे, याचीही माहिती गावकऱ्यांना दिली आहे.
थोडक्यात, स्थानिक पातळीवरील आम्ही लहानलहान कामांवर, कृतींवर लक्ष ठेवून आहोत आणि एखाद्या गावात रोगप्रतिबंधक पद्धती किती प्रमाणात लागू केल्या जातात, याची माहिती गोळा करीत आहोत. या माहितीच्या आधारे स्थानिक लोकांना त्यांनी केलेल्या कृतीची परिणामकारकता किती आहे हे बघता येईल आणि पुढील कृती करता येईल, अशी आशा आहे.
योगेश्वर काळकोंडे हे सामाजिक आरोग्य या विषयातील संशोधक असून ते सध्या गडचिरोली (महाराष्ट्र) जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सोसायटी फॉर एज्युकेशन, ॲक्शन ॲन्ड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ म्हणजेच सर्च या स्वयंसेवी संस्थेत कार्यरत आहेत. ते डीबीटी/वेलकम ट्रस्टच्या इंडिया अलायन्स या उपक्रमाचे फेलो आहेत. सर्च काम करीत असलेल्या ग्रामीण आणि आदिवासी भागात अ-संसर्गजन्य रोगांकरिता आरोग्यसेवा विकसित करण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली आहे आणि त्यांच्या या कामाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली आहे.
वंशिका सिंह या न्यूरोसायन्स शाखेतील एक ज्येष्ठ संशोधिका आहेत आणि विज्ञानाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर करावा, या उद्देशाने काम करणाऱ्या स्वतंत्र विज्ञान लेखिका आहेत.